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मुख्यमंत्री के शहडोल आगमन पर विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन

शहडोल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के शहडोल आगमन के दौरान स्थानीय जन समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी शहडोल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यह विरोध प्रदर्शन जिला कांग्रेस कमेटी शहडोल के जिलाध्यक्ष अजय अवस्थी के नेतृत्व में किया जाएगा।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय अवस्थी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री धनपुरी में वाटर पार्क के उद्घाटन हेतु शहडोल आ रहे हैं, लेकिन धनपुरी नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार पर शासन-प्रशासन द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही है। नगर पालिका में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, जिससे आम जनता त्रस्त है।

उन्होंने कहा कि शहडोल जिले में कोयले का बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन एवं प्रतिदिन करोड़ों रुपये के अवैध कोयले का व्यापार हो रहा है। अवैध खदानों में कार्यरत श्रमिकों की जान तक जा रही है, किंतु शासन और प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। जिम्मेदार अधिकारी केवल अपने हिस्से के मुनाफे की चिंता कर रहे हैं।

वही स्थानीय लोगों को रोजगार मे वरीयता प्रदान नहीं की जा रही, जिले में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। दूषित पेयजल की समस्या, गौ-तस्करी, अवैध रेत उत्खनन, कबाड़ का अवैध कारोबार, किसानों को खाद की गंभीर समस्या, जुआ एवं सट्टा जैसे अवैध धंधे अपने चरम पर हैं। जिम्मेदार अधिकारी कमीशन की पट्टी आंखों पर बांधकर जनता की समस्याओं से मुंह मोड़े बैठे हैं।

उन्होंने कहा कि इन सभी ज्वलंत जन समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के शहडोल आगमन के दौरान कांग्रेस द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

इधर यह भी आरोप 

वाटर पार्क का निर्माण पूरा नहीं हुआ है लेकिन उद्घाटन होने जा रहा है, एडवोकेट प्रदीप सिंह ने आरोप लगाया है कि वाटर पार्क उद्घाटन से पहले नगर पालिका परिषद धनपुरी को जमीन खसरा नम्बर 129 का भूभाटक 98 लाख रुपये शासन मद मे शहडोल कलेक्टर ऑफिस मे जमा करने का आदेश का पालन करना चाहिए, उक्त आदेश तत्कालीन कलेक्टर मुकेश शुक्ला ने जारी किया था जिस आदेश का पालन नगर पालिका परिषद ने नहीं करने का आरोप है, इस मामले को कलेक्टर ऑफिस के रीडर भोला और वेदप्रकाश राजस्व निरीक्षक द्वारा फाइल तैयार कलेक्टर के आदेश के बाद किया गया था, किंतु आज तक उस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, और नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष के द्वारा राशि जमा किए बिना ही अवैध तरीके से वाटर पार्क का निर्माण किया गया है।

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